बेरोजगारों के लिए बेस्ट हैं ये देश, 90 हजार रु तक मिलते हैं हर महीने

बेरोजगारों के लिए बेस्ट हैं ये देश, 90 हजार रु तक मिलते हैं हर महीने

भारत में बेरोजगारों को उपेक्षा की नजर से देखा जाता है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां बेरोजगारों को घर बैठे इनकम होती है। उसके लिए उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। हाल ही में फिनलैंड ने देश के बेरोजगारों को हर महीने 587 डॉलर यानी लगभग 40 हजार रुपए देने का फैसला लिया है। फिनलैंड सरकार ने यह प्रयोग अभी दो साल के लिए ही किया है।

कई देशों में बेरोजगारों को मिलता है पैसा  

 फिनलैंड ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। दुनिया के कई देशों में बेरोजगारों को लाखों में भत्‍ता मिलता है। यह भत्‍ता उनको प्रति माह सोशल सिक्‍युरिटी के रूप में दिया जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जहां बेरोजगारों का ख्‍याल रखा जाता है।

इटली 

बेरोजगारी भत्ता-90 हजार रुपए

   इटली इस मामले में सबसे आगे है। यहां पर बेरोजगारों को हर महीने 1,180 यूरो यानी करीब 90 हजार रुपये बेरोजगारी भत्‍ता के तौर पर दिया जाता है। इस देश में 12.9 फीसदी लोग ही ऐसे हैं

फ्रांस

 बेरोजगारी भत्ता-50 हजार रु महीना  

 फ्रांस में बेरोजगार होने के साथ-साथ कई अन्‍य बातों के लिए भी भत्‍ता दिया जाता है। यहां पर बेरोजगारों को सालाना 6,959 यूरो यानी करीब 6 लाख रुपए भत्‍ते के तौर पर दिए जाते हैं।

जर्मनी

 भत्ता-30 हजार रुपए  

 इस देश में कई स्‍तर पर लोगों को बेरोजगारी भत्‍ता दिया जाता है। यहां पर अकेले रहने वाले बेरोजगार को 391 यूरो प्रति‍ माह करीब 30 हजार रुपए मिलते हैं ।

आयरलैंड

 भत्ता-14 हजार रुपए  

 आयरलैंड में बेरोजगार व्‍यक्‍ति को हर माह 188 यूरो यानी 14 हजार के करीब भत्‍ता दिया जाता है। लेकिन यहां पर भत्‍ता पाने के लिए उम्र 66 साल से कम होनी चाहिए ।   जापान भत्ता-15 हजार रुपए   यहां पर हर महीने 153 पाउंड यानी करीब 15 हजार रुपए भत्‍ते के रूप में दिए जाते हैं। यह भत्‍ता मेंटली चैलेंज से अस्‍वस्‍थ लोगों को भी दिया जाता है।

स्‍विट्जरलैंड 

  यहां एक प्रस्‍ताव पेश किया गया है जिसके मुताबिक हर बेरोजगार को साला 30 हजार डॉलर बेसिक इनकम के रूप में दिया जाएगा। इस प्रस्‍ताव के हिसाब से हर बेरोजगार को बिना किसी शर्त के हर महीने करीब 1.65 लाख रुपए मिलते। स्विस सरकार ने इस बाबत वहां जनमत संग्रह कराया। इसमें करीब 78 फीसदी लोगों ने मुफ्त में सैलरी लेने से इनकार कर दिया